डिजिटल उपस्थिति का जारी रहेगा विरोध: अबधनारायण
संघ आज जिलाधिकारी को सौंपेंगे मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन
कन्नौज। शासन के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में 8 जुलाई से पंजिकाओ के डिजिटाइजेशन एवं शिक्षकों को ऑन लाइन डिजिटल उपस्थिति देने के सम्बंध में दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं ने शुरू से ही एक सुर में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में लगातार तीन दिन से शिक्षकों की ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति शत प्रतिशत शून्य जा रही है। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई जलालाबाद के मंत्री अबधनारायण का कहना है। कि विभाग के इस अव्यवहारिक आदेश को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षकों में जन आक्रोश है। जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पहले दिन से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है। शासन एवं प्रशासन ने शिक्षकों की विगत कई वर्षों से लंबित ओपीएस, पदोन्नति, राज्य कर्मचारी का दर्जा, कैशलेश चिकित्सा, तीस ईएलओ की सुविधा, अवकाश के दिनो में करवाए जाने वाले कार्यों के एवज में ऑन लाइन उपार्जित अवकाश की सुविधा एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति जैसी मांगों पर विचार न करते हुए ऑन लाइन डिजिटल उपस्थिति के सम्बंध में आने वाली व्यवहारिक असुविधाओं जैसे सुदूरगामी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी, बाढ़ तूफान एवं आंधी जैसी मौसमी घटनाओं के समय आने वाली विषम परिस्थितियों एवं मार्ग दुर्घटनाओं आदि जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को लेकर के किसी प्रकार की कोई गाइड लाइन जारी नही की गई। हम लोगों की यह मांग है। कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस सम्बंध में आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ( संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली ) के प्रांतीय नेतृत्व के आवाह्न पर जिलाधिकारी कन्नौज के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी शासन प्रशासन ने उक्त आदेश को वापस नहीं लिया तो संघ आगे की रणनीति तैयार करेगा।
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